नेपालको संविधानको धारा ५६ मा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने उल्लेख छ। सो अनुसार नेपाललाई ७ वटा प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहरुमा विभाजित गरिएको छ। यस्तै संविधानको धारा ५७ बमोजिम राज्यशक्तिको बाँडफाँड गरिएको छ; जसअनुसार अनुसूची ५ मा संघको अधिकार, अनुसूची ६ मा प्रदेशको अधिकार, अनुसूची ७ मा संघ र प्रदेशको साझा अधिकार, अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकार र अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारका विषयसूचीहरु उल्लेख छ।
आमजनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अधिकांश विषय अर्थात २२ वटा विषयहरुमा सेवा स्थानीय तह र बाँकी विषयमा प्रदेश र संघमै उपलब्ध हुने भएकोले नागरिक केन्द्रित सेवाहरु प्रदान गर्नका लागि उपयुक्त सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको विकास हुनुपर्ने देखिन्छ । यसको प्रयोग मार्फत ती सेवाहरु सहज, सरल तथा व्यवस्थित रुपमा स्थानीय तहमै उपलब्ध गराउन सकिन्छ। संविधानमा उल्लिखित विभिन्न सेवाहरु स्थानीय तहमा सफलतापूर्वक उपलब्ध गराउन सकिएमा अन्य सेवाहरु भविष्यमा क्रमशः स्थानीय तहमा आउन सकिने अवस्था सृजना हुन सक्ने देखिन्छ।
सन् २०२० सम्ममा तारमा आधारित (wired) वा विनातारको (wireless) ब्रोडब्याण्डको पहुँच सबै स्थानीय तहहरुमा पु-याउने लक्ष्य रहेको कुरा नेपाल सरकारको ब्रोडब्याण्ड नीति, २०७१ मा उल्लेख छ। नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले २०७४ माघमा प्रकाशित गरेको MIS प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा ६३.८१ प्रतिशत इन्टरनेट penetration रहेको छ। एक वर्षदेखि विद्युतको आपूर्ति नेपालमा प्रशंसनीय रुपमा भईरहेको छ। यसरी इन्टरनेटको विस्तार तथा विद्युतको लगातार आपूर्तिले गर्दा नेपालमा अनलाइन सेवा प्रदान गर्नमा सहज हुने देखिएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले एक वर्षपछिको अन्तरालमा आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरुको E-Government Development Index (EGDI) निकाल्ने गर्दछ र यसका लागि तीन वटा (Components): Online Service Index (OSI), Telecommunication Infrastructure Index (TII) र Human Capital Index(HCI) को value मापन गरी त्यसको औसत निकालिन्छ। सन् २०१६ मा प्रकाशित E-Government Survey अनुसार १९३ सदस्य राष्ट्रहरुमध्ये युनाइटेड किङ्गडम, अष्ट्रेलिया, कोरिया, सिङ्गापुर, फिनल्याण्ड, स्वीडेन, नेदरल्याण्ड, न्यूजील्याण्ड, डेनमार्क र फ्रान्स क्रमशः प्रथम दस स्थानमा रहेको छ र नेपाल १३५ औं स्थानमा रहेको छ। नेपालले यो क्षेत्रमा आफ्नो स्थान माथि उकास्नका लागि राम्रै मिहिनेत गर्नुपर्ने देखिन्छ।
नेपालको संविधान बमोजिम सबै तहको निर्वाचन हालै सफलतापूर्वक सम्पन्न भई स्थानीय तह, प्रदेश र संघमा सरकारहरु निर्माण भई सञ्चालनमा आईसकेको छ। हाल केन्द्रीकृत रुपमा सञ्चालनमा रहेका सेवाहरु संविधानतः स्थानीय तह, प्रदेश र संघमा दोहरोपन नहुने गरी लैजान चुनौतीको रुपमा देखिएको छ। अर्कोतर्फ राज्यबाट प्रदान गरिने सेवाहरु आमजनताले सजिलै, किफायती र समयमा प्राप्त गर्न नसकेको जनगुनासो रहेको छ। जनसंख्यावृद्धि तथा आमजनतामा भएको सचेतना वृद्धिले गर्दा सूचना प्रविधिको प्रयोग बिना अब पुरानो तरिकाले सरकारबाट प्रदान गरिने सेवा दिन नसकिने देखिन्छ। यस परिप्रेक्ष्यमा उपयुक्त सूचना व्यवस्थापन प्रणाली विकास गरी सञ्चालनमा ल्याउन सकियो भने कम जनशक्तिको परिचालनमा गुणस्तर तथा व्यवस्थित सेवा प्रदान गर्न सकिन्छ। यसका लागि विभिन्न प्रक्रियाहरु स्वाचलन हुने गरी वेबमा आधारित एकीकृत सूचना व्यवस्थापन प्रणाली विकास गरी सञ्चालनमा ल्याउनुपर्दछ। यसको optimum प्रयोग मार्फत विभिन्न सेवाहरु एकीकृत रुपमा स्थानीयस्तरबाट नै प्रदान गर्न सकिन्छ।
