ना सु, खरिदार, ने रा बैंक,अधिकृत र अन्य सेवा को लागि-नेपालको संविधान-२०७२ का १६ विशेषता

संविधान-२०७२ का १६ विशेषता

१. भाग २७, धारा ३०२ र अनुसूची ९ वटा रहेको यो संविधान लचिलो प्रकारको छ । संविधान परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएमा विगतमा जस्तो आन्दोलन गरिरहनुपर्दैन, संसदको दुई तिहाइ बहुमतबाट संविधान परिमार्जन गर्न सकिन्छ ।

२. संविधानले संघीयतालाई आत्मसात गरेको छ । सात प्रदेशको समग्र खाका आएको छ । यसलाई परिमार्जन गर्न या थपघट गर्न सकिने संविधानभित्रै ठाउँछ । प्रदेशको नामाकरण प्रदेश संसदको दुई तिहाइले गर्नेछ भने सीमांकन आयोगमार्फत हुनेछ ।

३. शासन प्रणालीको हकमा संवैधानिक राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रधानमन्त्री रहने संसदीय प्रणाली अपनाइएको छ । राष्ट्रपतिको चुनाव प्रदेशसभा सदस्य र केन्द्रीय संसदका सदस्यहरुले गर्छन् भने प्रधानमन्त्री संसदबाट छानिन्छ ।

४. सरकारलाई अस्थिर बन्न नदिन प्रधानमन्त्रीविरुद्ध सुरुका दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

५. संसदमा समावेशी प्रतिनिधित्व हुनेछ । मिश्रति निर्वाचन प्रणाली अपनाइएको छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा गरी दुई संसद रहनेछन् । प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित १६५ र समानुपातिक ११० सहित २७५ सदस्य हुने छन् । राष्ट्रिय सभामा सात प्रदेशबाट निर्वाचित ५६ र राष्ट्रपतिबाट मनोनित तीनसहित ५९ सदस्य हुनेछन् ।

६. संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको राज्य संरचना हुनेछ । केन्द्रमा बढीमा २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद बन्नेछ । चुनाव हारेका व्यक्ति मन्त्री बन्न पाउँदैनन् । प्रदेश सभा एक सदनात्मक हुनेछ । ७. सात प्रदेशका कुल सांसद पाँच सय ५० हुनेछ । प्रादेशिक संसदका कुल सांसदको २० प्रतिशत नबढ्ने गरी प्रान्तीय मन्त्रिपरिषद बन्नेछ । केन्द्रमा जस्तै प्रदेशमा पनि प्रत्यक्षतर्फ ६० र समानुपातिकतर्फ कोटामा ४० प्रतिशत सीट संख्या हुनेछ ।

प्रदेश सभाले आफ्नो राजधानी तय नगर्दासम्म नेपाल सरकारले तोकेको स्थानबाट कार्यसञ्चालन हुनेछ । संविधानमा नै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र विभाजन गरिएको छ । प्रदेशसभाको निर्वाचन र प्रदेश सरकार नबन्दासम्म उनीहरुको अधिकार पनि केन्द्रले प्रयोग गर्ने संक्रमणकालीन व्यवस्था गरिएको छ ।

८. संविधानतः नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हुनेछ । तर, धर्मनिरपेक्षताको व्याख्या गर्दै भनिएको छ- धर्मनिरपेक्षता भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म, संस्कृतिको संरक्षणलगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता बुझ्नुपर्नेछ ।

९. मौलिक हकसम्बन्धी वृहत व्यवस्था गरिएको छ । महिला र दलितलाई विशेष आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण लगायतका हकहरुलाई मौलिक हक अन्तरगत राखिएको छ । तर, यसको प्रयोग ‘कानून बमोजिम हुने’ भनेर संकुचन गरिएको गुनासो पनि आएको अवस्था छ ।

१०. न्यायपालिका अन्तरगत केन्द्रमा सर्वोच्च अदालत रहने छ भने सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास रहने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेशहरुमा उच्च अदालत रहनेछ भने जिल्ला सदरमुकाममा जिल्ला अदालतहरु रहनेछन् ।

११. नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानमा वंशजको नागरिकता लिने प्रयोजनका लागि आमा वा बाबुको प्रावधान राखिएको छ । मधेसीहरुको मागलाई पनि नागरिकतामा समेटिएको छ ।

१२. मधेसी, थारु, मुस्लिम, आदिवासी जनजातिका लागि छुट्टाछुट्टै आयोग बनाइने प्रावधान छ । सबै माृतभाषा राष्ट्रभाषा, सरकारी कामकाजको भाषा देवनागरिक लिपिमा नेपाली भाषाको प्रयोग हुनेछ ।

१३. राष्ट्रिय जनावर गाईलाई राखिएको छ । राष्ट्रिय भन्डा र राष्ट्रिय गान यथावत नै राखिएको छ ।

१४. स्थानीय निकायको हकमा सरकारले गठन गर्ने आयोगले एक वर्षभित्र स्थानीय निकायको पुनर्सरचना गर्नेछ भने त्यसअघि स्थानीय निकायमा अन्तरिम चुनाव गर्ने संक्रमणकालीन व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ ।

१५. चार वर्षका लागि निर्वाचित भएका संविधानसभाका सदस्यहरु बाँकी कार्यकालका लागि (बढीमा साढे तीन वर्ष) रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसदको सदस्यका रुपमा कायम रहने छन् । तर, ०७४ साल माघभित्रै आम चुनाव घोषणा भएको अवस्थामा उम्मेद्वारी मनोनयनका दिनसम्म मात्रै उनीहरुको पदावधि रहनेछ ।

१६. यो संविधान जारी भएको ७ दिनमा प्रधानमन्त्री, २० दिनमा सभामुख र एक महिनामा राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्ने संक्रमणकालीन व्यवस्था संविधानमा छ । यी पदाधिकारीहरुको चयनको तिथि संसद अधिवेशन चालू नरहेको अवस्थामा अधिवेशन सुरु भएको दिनबाट गणना हुने छ । चालू अधिवेशन अन्त्य भएमा पनि संविधान जारी भएको सात दिनभित्रै अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने संक्रमणकालीन व्यवस्था छ ।