स्वास्थ्य सेवा चौथो तह अ.न.मि , अ हे व , ल्याब ब्वाई , बैध ,सहायक महिला बिकाश, अमिन , मेकानिक्स, गणक , बन सेवा गेम स्काउट ,पशु सेवा ,कृषि सेवा , प्राबिधिक सेवा इन्जी अपरेटर र सहायक कम्प्युटर अपरेटर बिबिध सेवाको रा प अन द्वितीय वा सो सरहको बिज्ञापन जानकारी

स्वास्थ्य सेवा चौथो तह अ.न.मि , अ हे व , ल्याब ब्वाई , बैध ,सहायक महिला बिकाश, अमिन , मेकानिक्स, गणक , बन सेवा गेम स्काउट ,पशु सेवा ,कृषि सेवा , प्राबिधिक सेवा इन्जी अपरेटर र  सहायक कम्प्युटर अपरेटर बिबिध सेवाको रा प अन द्वितीय वा सो सरहको बिज्ञापन जानकारी

आज चैत्र २८ को गोरखापत्र को बुधबारे लोक सेवा ज्ञान सामग्री , प्रस्ट संग पढ्न को लागि

नेपाल राष्ट्र बैंक र अन्य वित्तीय संस्था र लेखा सेवाको लागि अति नै महत्वूर्ण प्रश्नोत्तर भाग २

1. नेपाल राष्ट्र बैङ्कको स्थापना: वि.सं. २०१३ वैशाख, १४
2. प्रथम गभर्नर : हिमालय शमशेर जबरा
3. हालका गभर्नर : डा. चिरञ्जीवी नेपाल
4. नेपाल गभर्नरमा नियुक्त : वि.सं. २०७१ चैत्र, ०५
5. मौद्रिक नीति निर्धारक : नेपाल राष्ट्र बैंकले
6. नेपालको केन्द्रीय बैंक : नेपाल राष्ट्र बैंक
7. गभर्नरको पदावधि : ५ बर्ष
8. डेपुटी गभर्नरको संख्या : २ जना
9. डेपुटी गभर्नरको पदावधि : ५ वर्ष
10. नेराबैंको व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष : गभर्नर
11. हाल प्रचलित नोटका(प्रकार)दर : ११
12. साबिकको राजाको फोटोको सट्टामा हाल : सगरमाथा
13. नोटमा सगरमाथाको फोटो छाप्ने निर्णय : वि.सं. २०६४-०६-०६
14. नेपालमा कागजि नोटको निष्कासन : वि.सं. २००२ असोज, १
15. ने.रा. बैंकबाट नोट निष्कासन : वि.सं. २०१६ फागुन, ७
16. अंग्रेजि/नेपाली भाषाको सिक्का निष्कासन: वि.सं. २०६३ साउन
17. वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम सञ्चालन : वि.सं. २०५७ मंसिर
18. नेराबैंले नेपाल सरकार संग सम्पर्क : अर्थ मन्त्रालय मार्फत
19. नेराबैं स्थापना हुनु अघि : सदर मुलुकीखाना
20. नेपाली मुद्रालाई नेरू लेख्न थालेको : वि.सं. २०१६ साउन, १४
21. सदर मुलुकी खानाबाट प्रकाशित मुद्रालाई : Old Print
22. नेराबैं बाट प्रकाशित मुद्रालाई : New Print
23. नेपालमा पोलिमर नोट प्रचलनमा : वि.सं. २०५९ असोज, १४
24. नोट जारी गर्ने विभाग ; निर्गमन विभाग
25. विसं २००२ मा प्रकाशित नोटमा हस्ताक्षरकर्ता : खजाञ्जी नरेन्द्रराज
26. ग्रामीण विकास बैंकको स्थापना : वि.सं. २०४९
27. राणाकालमा मुद्रा बिनियमको कार्य : सराव खाना
28. पहिलो बाणिज्य बैङ्क : नेपाल बैंक लिमिटेड
29. नेपाल बैंक लिमिटेड स्थापना : वि.सं. १९९४ कार्तिक, ३०
30. पहिलो विकास बिकास बैंक: नेपाल औद्योगिक विकास निगम
31. दोस्रो बाणिज्य बैंक : राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक
34. राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको स्थापना : वि.सं. २०२२ माघ, १०
35. कृषि विकास बैंकले क वर्गको ईजाजत प्राप्त : वि.सं. २०६२
36. सबैभन्दा ठुलो बाणिज्य बैंक : राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक
37. नीजि क्षेत्रबाट निर्मित पहिलो बाणिज्य बैङ्क : लुम्बिनी बैंक लि.
38. स्वदेशी र विदेशी लगानीमा निर्मित बैंक : नविल बैंक
39. पहिलो क्षेत्रिय बाणिज्य बैंक : लुम्बिनी बैंक
40. पहिलो वित्त कम्पनी : नेपाल आवास वित्त कम्पनी
41. पहिलो आधुनिक बैंक : नेपाल बैंक लिमिटेड
42. पहिलो ग्रामीण विकास बैंक : पुर्वाञ्चल ग्रामीण विकास बैंक
43. बैङ्किङ क्षेत्रमा उदारीकरण सुरू: वि.सं. २०४१
44. बैङ्किङ प्रवर्द्धन समितिको स्थापना : वि.सं. २०२५

ना सु, खरिदार, ने रा बैंक,अधिकृत र अन्य सेवा को लागि-नेपालको संविधान-२०७२ का १६ विशेषता

संविधान-२०७२ का १६ विशेषता

१. भाग २७, धारा ३०२ र अनुसूची ९ वटा रहेको यो संविधान लचिलो प्रकारको छ । संविधान परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएमा विगतमा जस्तो आन्दोलन गरिरहनुपर्दैन, संसदको दुई तिहाइ बहुमतबाट संविधान परिमार्जन गर्न सकिन्छ ।

२. संविधानले संघीयतालाई आत्मसात गरेको छ । सात प्रदेशको समग्र खाका आएको छ । यसलाई परिमार्जन गर्न या थपघट गर्न सकिने संविधानभित्रै ठाउँछ । प्रदेशको नामाकरण प्रदेश संसदको दुई तिहाइले गर्नेछ भने सीमांकन आयोगमार्फत हुनेछ ।

३. शासन प्रणालीको हकमा संवैधानिक राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रधानमन्त्री रहने संसदीय प्रणाली अपनाइएको छ । राष्ट्रपतिको चुनाव प्रदेशसभा सदस्य र केन्द्रीय संसदका सदस्यहरुले गर्छन् भने प्रधानमन्त्री संसदबाट छानिन्छ ।

४. सरकारलाई अस्थिर बन्न नदिन प्रधानमन्त्रीविरुद्ध सुरुका दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

५. संसदमा समावेशी प्रतिनिधित्व हुनेछ । मिश्रति निर्वाचन प्रणाली अपनाइएको छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा गरी दुई संसद रहनेछन् । प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित १६५ र समानुपातिक ११० सहित २७५ सदस्य हुने छन् । राष्ट्रिय सभामा सात प्रदेशबाट निर्वाचित ५६ र राष्ट्रपतिबाट मनोनित तीनसहित ५९ सदस्य हुनेछन् ।

६. संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको राज्य संरचना हुनेछ । केन्द्रमा बढीमा २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद बन्नेछ । चुनाव हारेका व्यक्ति मन्त्री बन्न पाउँदैनन् । प्रदेश सभा एक सदनात्मक हुनेछ । ७. सात प्रदेशका कुल सांसद पाँच सय ५० हुनेछ । प्रादेशिक संसदका कुल सांसदको २० प्रतिशत नबढ्ने गरी प्रान्तीय मन्त्रिपरिषद बन्नेछ । केन्द्रमा जस्तै प्रदेशमा पनि प्रत्यक्षतर्फ ६० र समानुपातिकतर्फ कोटामा ४० प्रतिशत सीट संख्या हुनेछ ।

प्रदेश सभाले आफ्नो राजधानी तय नगर्दासम्म नेपाल सरकारले तोकेको स्थानबाट कार्यसञ्चालन हुनेछ । संविधानमा नै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र विभाजन गरिएको छ । प्रदेशसभाको निर्वाचन र प्रदेश सरकार नबन्दासम्म उनीहरुको अधिकार पनि केन्द्रले प्रयोग गर्ने संक्रमणकालीन व्यवस्था गरिएको छ ।

८. संविधानतः नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हुनेछ । तर, धर्मनिरपेक्षताको व्याख्या गर्दै भनिएको छ- धर्मनिरपेक्षता भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म, संस्कृतिको संरक्षणलगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता बुझ्नुपर्नेछ ।

९. मौलिक हकसम्बन्धी वृहत व्यवस्था गरिएको छ । महिला र दलितलाई विशेष आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण लगायतका हकहरुलाई मौलिक हक अन्तरगत राखिएको छ । तर, यसको प्रयोग ‘कानून बमोजिम हुने’ भनेर संकुचन गरिएको गुनासो पनि आएको अवस्था छ ।

१०. न्यायपालिका अन्तरगत केन्द्रमा सर्वोच्च अदालत रहने छ भने सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास रहने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेशहरुमा उच्च अदालत रहनेछ भने जिल्ला सदरमुकाममा जिल्ला अदालतहरु रहनेछन् ।

११. नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानमा वंशजको नागरिकता लिने प्रयोजनका लागि आमा वा बाबुको प्रावधान राखिएको छ । मधेसीहरुको मागलाई पनि नागरिकतामा समेटिएको छ ।

१२. मधेसी, थारु, मुस्लिम, आदिवासी जनजातिका लागि छुट्टाछुट्टै आयोग बनाइने प्रावधान छ । सबै माृतभाषा राष्ट्रभाषा, सरकारी कामकाजको भाषा देवनागरिक लिपिमा नेपाली भाषाको प्रयोग हुनेछ ।

१३. राष्ट्रिय जनावर गाईलाई राखिएको छ । राष्ट्रिय भन्डा र राष्ट्रिय गान यथावत नै राखिएको छ ।

१४. स्थानीय निकायको हकमा सरकारले गठन गर्ने आयोगले एक वर्षभित्र स्थानीय निकायको पुनर्सरचना गर्नेछ भने त्यसअघि स्थानीय निकायमा अन्तरिम चुनाव गर्ने संक्रमणकालीन व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ ।

१५. चार वर्षका लागि निर्वाचित भएका संविधानसभाका सदस्यहरु बाँकी कार्यकालका लागि (बढीमा साढे तीन वर्ष) रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसदको सदस्यका रुपमा कायम रहने छन् । तर, ०७४ साल माघभित्रै आम चुनाव घोषणा भएको अवस्थामा उम्मेद्वारी मनोनयनका दिनसम्म मात्रै उनीहरुको पदावधि रहनेछ ।

१६. यो संविधान जारी भएको ७ दिनमा प्रधानमन्त्री, २० दिनमा सभामुख र एक महिनामा राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्ने संक्रमणकालीन व्यवस्था संविधानमा छ । यी पदाधिकारीहरुको चयनको तिथि संसद अधिवेशन चालू नरहेको अवस्थामा अधिवेशन सुरु भएको दिनबाट गणना हुने छ । चालू अधिवेशन अन्त्य भएमा पनि संविधान जारी भएको सात दिनभित्रै अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने संक्रमणकालीन व्यवस्था छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक,शाखा अधिकृत , ना सु , खरिदार को बिषयगत परीक्षाको लागि - सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको समस्या र चुनौती तथा समाधान

संघीय संरचनामा सूचना व्यवस्थापन प्रणाली मार्फत सेवा प्रदानका लागि देखिएका समस्या,चुनौतीहरु र समाधानका उपायहरु यस प्रकार छन् :

पहिलोः उपयुक्त सफ्टवेयरको पहिचान तथा कानून निर्माणः नेपालमा बिना अध्ययन तथा business process reengineering (BPR) गरी कानूनको अभावमा हचुवा तथा परम्परागत तरिकाले अधिकांश सफ्टवेयर विकास गरी सञ्चालनमा ल्याइएको देखिन्छ। जसले गर्दा एकातर्फ सेवाग्राहीले परिवर्तनको आहसास गर्न सकेको छैन भने अर्कोतर्फ सेवा प्रदायक संस्थाले ढुक्कसँग सेवा प्रदान गर्न सकेको अवस्था देखिएको छैन। तसर्थः संघीय संरचना अनुसार उपयुक्त सूचना व्यवस्थापन प्रणाली मार्फत कुन -कुन सेवा केन्द्रबाट, कुन-कुन सेवा प्रदेशबाट, कुन-कुन सेवा स्थानीय तहबाट र कुन-कुन सेवा एकीकृत रुपमा सञ्चालन गर्न सकिने कुरा यकिन गरी सेवासँग सम्बन्धित प्रक्रियाहरु वास्तविक रुपमा स्वचालन (automation) हुने गरी  citizen-centric सेवा प्रदानका लागि BPR गरी आवश्यक सफ्टवेयरको पहिचान र सो तथा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा निरन्तर भईरहने परिवर्तनलाई समेत आत्मसात हुने गरी कानूनको निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ। उदाहरणको लागि व्यक्तिगत विवरण अभिलेख राख्ने पञ्जीकरण, जिल्ला प्रशासन, पासपोर्ट, निर्वाचन, मालपोत, तथ्याङ्क जस्ता निकायहरु आ-आफ्नै तरिकाले विवरण संकलन गर्नुको सट्टा एक-अर्कासँग सूचना आदान-प्रदान हुने गरी प्रक्रियाहरु स्वचालन हुने किसिमले BPR तथा सफ्टवेयर विकास गर्नुपर्दछ र सोही अनुसार कानूनको निर्माण गर्नुपर्दछ। यसले गर्दा कम लागत तथा परिश्रममा सेवा प्रदान गर्न सकिनुका साथै प्रणाली विकास तथा सञ्चालन गर्न सहज हुने र प्रणालीले कानूनी वैद्यता पाउने भएकोले प्रयोग गर्नमा सहजता र आमजनतामा यसप्रति विश्वास सृजना हुनसक्दछ।

दोस्रोः सुहाउँदो तथा सुरक्षित सफ्टवेयर विकास, परिमार्जन तथा सञ्चालनः सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा भईरहेको लगातार परिवर्तन तथा समय-समयमा आउने विभिन्न किसिमका सुरक्षा चुनौतीहरु समेत ध्यानमा राखेर समय-सापेक्ष सफ्टवेयर विकास तथा परिमार्जन नहुँदा सूचना प्रविधि मार्फत सेवा प्रदान गर्न समस्या हुने गरेको पाइन्छ। भौ

तिक संरचना, नेटवर्क, आपरेटिङ्ग सिस्टम, डाटावेस, नेटवर्क, प्रणाली र जनशक्ति स्तरमा सुरक्षा दृष्टिकोणले चुनौतीहरु आउन सकिने देखिन्छ। समाज तथा आवश्यकता समय अनुसार परिवर्तनशील हुने भओ 

एकोले सोही बमोजिम कानूनमा समायोजन र प्रणाली विकास तथा परिमार्जित हुनुपर्दछ। खासगरी प्रणाली विकास तथा सञ्चालन गर्दा ३० प्रतिशत आवश्यकता पहिचान, सिस्टम विश्लेषण र

डिजाइन, ४० प्रतिशत कोडिङ्ग तथा परीक्षण र ३० प्रतिशत डकुमेण्टेशन, डाटा माइग्रेशन, तालिम र सपोर्ट सेवामा मिहिनेत तथा समय लाग्ने गर्दछ। नेपालमा सफ्टवेयर विकास गराउने निकाय तथा सम्बन्धित परामर्शदाताले यी विषयहरुमा खासै ध्यान दिएको देखिदैन। फलस्वरुप प्रणाली विकासका समयमा आवश्यकता प्रायः परिवर्तन भैरहने जसले गर्दा समयमा प्रोजेक्ट नसक्ने र सञ्चालनका बखत समेत विभिन्न किसिमका समस्या सृजना हुने गरेको पाइन्छ।

नयाँ प्रणाली विकास गर्नुको मतलब पुरानो सबै इलेक्नट्रोनिक डाटा फालेर नयाँ ढङ्गले काम गर्नु पक्कै होइन। पुरानो डाटा यदि छ भने सोको उपयोग हुने गरी सफ्टवेयर विकास गर्नु हो। आजकल इन्टरनेटको उपलब्धताले गर्दा वेबमा आधारित सफ्टवेयरबाट हुने विभिन्न फाइदाहरुका कारण वेबमा आधारित सफ्टवेयर विकासको क्रेज बढेको पाइन्छ।

सफ्टवेयर विकास गर्दा विभिन्न किसिमका सेक्युरेटी थ्रेटलाई समेत मध्यनजर गर्नुपर्दछ। विभिन्न निकायसँग पूर्ण निर्भर हुने गरी एकीकृत सफ्टवेयर विकास गर्दा बढी उपयोगी भए पनि कर्मचारीको कार्यशैली, उपलब्ध साधनश्रोत, जनशक्तिको अवस्था तथा पृथक सोच र सफ्टवेयरको performance समेतका कारणले एउटै निकायले आफ्ना विभिन्न कार्यहरुका लागि एकीकृत हुने गरी नागरिक केन्द्रित वेबमा आधारित सफ्टवेयर विकास गर्नुपर्दछ। यसका अतिरिक्त एक-अर्का निकायका प्रणालीसँग सूचना आदान-प्रदान हुने  किसिमले नेपाल सरकारले तोकेको NeGIF र GEA मापदण्ड अनुसार प्रणाली विकास गर्दा बढी उपयोगी हुनुका साथै अर्कामाथि निर्भर नभई प्रणाली सञ्चालन गर्न सकिन्छ। नेपालमा विद्युत तथा इन्टरनेट आपूर्ति माथि हाल पूर्ण रुपमा निर्भर हुन सक्ने अवस्था नरहेकोले सो कुरालाई समेत ध्यान दिई सफ्टवेयर विकास गर्नुपर्दछ।

तेस्रोः डाटा शुद्धताः सेवाग्राही स्वंयले डाटा प्रविष्टि नगर्ने भएको वा कर्मचारीबाट डाटा प्रविष्ट भएपनि सेवाग्राहीले सोको हुबहु रुजु नगरेको अवस्थाले गर्दा डाटाको गुणस्तर कायम गर्न चुनौती देखिएको छ।आवश्यक प्रणाली विकास गरेर मात्र हुँदैन। यसका लागि चाहिने मुख्य तत्व नै डाटा हो, त्यो पनि शुद्ध। सेवा प्रदानका लागि शुद्ध डाटाको महत्व धेरै ठूलो छ। तसर्थः शुद्ध डाटा प्रविष्टिका लागि सेवाग्राहीबाट अनलाइन फाराम तथा आवश्यक कागजात अपलोड गराउनु वा सेवाकेन्द्रको मार्फत फाराम भराई तथा आवश्यक कागजात अपलोड गराई सम्बन्धित सेवाग्राहीबाट रुजु गराई फाराम सबमिट गराउनु पर्दछ।

चौथोः विद्युत आपूर्तिः नेपालमा विद्युतको लगातार आपूर्ति नहुनु एक समस्याको रुपमा रही आएको छ। यद्यपि एक वर्षदेखि यसमा धेरै नै सुधार भएको देखिन्छ। सूचना व्यवस्थापन प्रणाली मार्फत सेवा प्रदान गर्न विद्युतको आवश्यकता भएकोले यसको भरपर्दो व्यवस्था गर्नुपर्दछ। वैकल्पिक व्यवस्थाको रुपमा सोलार वा ब्याट्री वा जेनरेटरको व्यवस्था हुनुपर्दछ।

पाँचौः इन्टरनेट र इन्टरानेट कनेक्टिभिट्टीः सडक मर्मत सम्भार नेपालभरि चलिरेहेको र इन्टरनेटर इन्टरानेटको ठाउँ-ठाउँमा विस्तार पनि भैरहेकोले लगातार आवश्यक गतिमा इन्टरनेट र इन्टरानेट उपलब्धतामा उतारचढाव भएको सहजै देख्न सकिन्छ । तसर्थः सेवाको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गरी नेपाल टेलिकम वा अन्य सेवा प्रदायक माथि पूर्ण रुपमा विश्वास गर्न सकिने अवस्था नरहेकोले business continuity का लागि कम्तिमा Alternate कम्पनीको इन्टरनेट वा इन्टरानेट सेवा खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ।

छैठौः डाटा सेन्टर सञ्चालनः सूचना व्यवस्थापन प्रणाली सुरक्षित तथा सुचारु रुपमा सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने डाटा सेन्टर निर्माण र सञ्चालनमा आर्थिक तथा प्राविधिक पक्ष चुनौतीको रुपमा देखिएको छ। यसका लागि वातावरण अनुकुल भवन, सर्भर लगायत अन्य उपकरणहरु जस्तै स्टोरेज, नेटवर्क स्वीच आदि र अन्य सफ्टवेयर जस्तै डाटावेस, युटिलिटी सफ्टवेयर र आपरेटिङ्ग सफ्टवेयर, दक्ष जनशक्ति, विद्युत आपूर्ति र इन्टरनेट आवश्यक पर्दछ। प्रत्येक निकायले प्रणाली सञ्चालनका लागि छुट्टै डाटा सेन्टर निर्माण गर्दा महँगो पर्नुका साथै व्यवस्थित सञ्चालनका लागि दक्ष जनशक्तिको पदपूर्तिको अतिरिक्त उपलब्ध साधनश्रोतको क्षमताको पूर्ण उपयोग गर्न नसकिने भएकोले यसको सट्टा आवश्यकता, प्रयोग, मर्मत सम्भार र सञ्चालनको दृष्टिकोणले हाल सञ्चालनमा रहेको नेपाल सरकारको डाटा सेन्टरमा प्रणाली राखी सञ्चालन गर्न उपयुक्त देखिन्छ। बरु सूचना प्रविधि विभागले व्यवस्थित रुपमा विभिन्न सरकारी सेवाहरु विद्युतीय मार्फत प्रदानका लागि भविष्यमा आउने सक्ने भूकम्प, आगो जस्ता दैवी प्रकोपबाट बच्न समेत ध्यानमा राखी सातै वटा प्रदेशमा दक्ष जनशक्तिको पदपूर्ती सहित सुविधासम्पन्न डाटा सेन्टर निर्माण गरी सञ्चालन गर्नुपर्दछ। यसो भयो भने बिना रोकावट आमजनता तथा सरोकारवालाहरुलाई २४ औं घण्टा सुरक्षित सेवा प्रदान गर्न सकिन्छ।

सातौः दक्ष जनशक्ति पदपूर्ति, स्पष्ट कार्य विवरण तथा अधिकार र वृतिविकासः दक्ष सूचना प्रविधि जनशक्तिको अभावको साथै स्पष्ट कार्य विवरण तथा अधिकार र वृतिविकासको अभावमा लोक सेवा आयोगबाट पदपूर्ति भएका दक्ष जनशक्तिहरुलाई नेपाल सरकारका निकायहरुले भरपूर उपयोग गर्न सकेको छैन। दक्ष, विवेकी, अनुशासित तथा लगनशील जनशक्तिले मात्र संस्थालाई आफ्नो गन्तब्यमा लैजान मद्दत गर्ने भएकाले प्रणाली सञ्चालन तथा व्यवस्थापन र सेवा प्रदानका लागि आवश्यक संख्यामा विभिन्न तहका दक्ष जनशक्तिहरुको पदपूर्ति समयमै हुनुपर्दछ।

निजामती सेवाका करिब ८७ हजारभन्दा बढी कर्मचारीहरु मध्ये विविध सेवा अन्तर्गत सूचना प्रविधि सम्बन्धी कर्मचारीहरु करिब १४ सयको हराहारीमा रहेको छ। विविध सेवा अन्तर्गत रहने यी कर्माचारीहरुलाई  सूचना प्रविधिका कर्मचारीहरु प्रशासन विषय समेतको ज्ञान रहने भएकोले प्रशासन सेवा अन्तर्गत सूचना प्रविधि उपसमुह सृजना गरी मिलान गर्न वा निजामती सेवा अन्तर्गत सूचना प्रविधि सेवा सृजना गरी मिलान गर्दा उपयुक्त देखिन्छ। आउने दिनमा सूचना प्रविधिको प्रयोग स्वभाविक रुपमा विभिन्न क्षेत्रहरुमा बढोत्तरी हुने देखिएकोले यस कार्यमा संलग्न कर्मचारीहरुको वृतिविकासको बारेमा उचित व्यवस्था हुनुपर्दछ।

स्थानीय तहबाट संविधानतः प्रदान गरिने सेवाहरु विद्युतीय मार्फत गर्न सेवाको क्षेत्र तथा संवेदनशीलता र जनसंख्यालाई हेरी प्रत्येक तहमा सूचना प्रविधि एकाई वा शाखा वा महाशाखाको स्थापना हुनुपर्ने देखिन्छ। यसका अतिरिक्त आवश्यक संख्यामा विभिन्न तहका सूचना प्रविधि कर्मचारीहरु आवश्यक पर्ने देखिन्छ। हालसम्म एउटा सूचना प्रविधि अधिकृत र ईञ्जिनियर वा डाटा इन्ट्री अपरेटर वा टेक्निसियनले सबै कार्य गर्न सक्ने सोचका कारण यसमा आशातित सफलता पाउन सकिएको छैंन।

प्रणाली सञ्चालनका लागि निरन्तर सपोर्टको आवश्यकता भएकोले सोही बमोजिम विभिन्न तहका सूचना प्रविधि कर्मचारीहरु आवश्यक पर्ने हुन्छ। साथै स्थानीय तह, प्रदेश वा संघबाट प्रदान गरिने विद्युतीय सेवाहरु संवेदनशील भएकाले करारका कर्मचारीहरुबाट सो सेवा प्रदान गर्दा यसबाट भविष्यमा आउन सकिने जोखिमलाई समेत विचार गर्दा ती पदहरुमा स्थायी कर्मचारी पदपूर्ति गर्दा बढी उपयुक्त हुने देखिन्छ। यसले जिम्मेवारी पूर्वक सुरक्षित प्रणाली सञ्चालनमा मद्दत मिल्नुको साथै एउटा दक्ष नेपाली नागरिकले स्थायी नौकरी पाउन सक्दछ।

यसका अतिरिक्त right man for right post अनुसार कर्मचारी पदस्थापन हुनुपर्नेको साथै कार्यालयमा आएकै दिन स्पष्ट कार्यविवरण सहित उसले पाउने सुविधा, अधिकार, सुपरिवेक्षकको नाम, पुरस्कार र दण्ड खुल्नेगरी पत्र दिनु पर्दछ। काम एक जनाले गर्ने पुरस्कार वा प्रशंसा अर्कोले पाउने तर काम बिग्रेको अवस्थामा काम गर्नेले जिम्मेवारी लिनुपर्ने वा गाली सुन्नुपर्ने विद्यमान अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्दछ। यसले गर्दा कर्मचारी पूर्ण रुपमा वफादार भई आफ्नो तोकिएको जिम्मेवारी अनुशासित भई सफलतापूर्वक निर्वाह गर्न सक्दछ। यस्तै निष्पक्ष रुपमा सम्पादित कार्यको समय-समयमा मूल्यांकन हुनुपर्दछ।

आठौः मर्मत तथा सम्भारका लागि बजेट उपलब्धताः व्यवस्थित रुपमा सफ्टवेयर सञ्चालनका लागि मर्मत तथा सम्भार शीर्षकमा प्रयाप्त बजेट उपलब्धता नहुनु पनि एक समस्याको रुपमा देखिन्छ। जसले गर्दा सञ्चालनमा रहेको सफ्टवेयर परिमार्जित गरी सञ्चालन नगरी नयाँ सफ्टवेयर विकास तर्फ पहल गरेको देखिन्छ। प्रणाली व्यवस्थित रुपमा सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट उपलब्ध हुनुपर्दछ। यसले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा भईरहने परिवर्तनाई आत्मसात समेत गर्न टेवा पुग्दछ।

नौः प्रणाली अडिटः नेपालमा प्रयोग भईरहेको सूचना प्रणालीको अडिट विरलै गरेको सुन्न पाइन्छ, जसले गर्दा प्रणाली सञ्चालन गर्ने निकायले आफ्नै तरिकाले सेवा प्रदान गरिरहेको छ। यो आफैमा राम्रो होइन। तसर्थः सफ्टवेयरमा भएको प्रावधान तथा तोकिएको कार्यविवरण अनुसार यसमा संलग्न कर्मचारीले काम गरेको छ कि छैन ? प्रणालीमा कुनै किसिमको कमजोरी छ कि ? डाटाको गुणस्तर कस्तो छ ? कसैले डाटा अनजान वा जानी-जानी परिवर्तन गरीरहेको छ ? आदि पता लगाउनका लागि प्रणाली अडिट सम्बन्धित निकायले वर्षेनी गर्नुपर्दछ। यसले प्रणाली समयानुसार robust बनाउन तथा प्रणाली प्रयोग माथि विश्वास जगाउन मद्दत गर्दछ।

दसौः जनचेतना तथा तालिम कार्यक्रम सञ्चालनः अधिकांश निकायले सूचना प्रणाली तथा प्रदान गरिने सेवा बारेमा आमजनता तथा सरोकारवालाहरुलाई जानकारी गराउन तथा समय-सापेक्ष मौजूदा कर्मचारीहरुलाई तालिम दिन नसकेको कुरा कमजोर पक्षको रुपमा देखिएको छ। तसर्थः आमजनता तथा सरोकारवालाहरुलाई विद्युतीय मार्फत सेवा प्राप्त गर्ने बारेमा जनचेतना प्रदान गर्नुपर्दछ। अनिमात्र प्रणालीको बढी भन्दा बढी प्रयोग हुन सक्दछ। सूचना प्रविधि क्षेत्रमा भईरहेको निरन्तर परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न यस कार्यमा संलग्न जनशक्तिहरुलाई जिम्मेवारी अनुसार समय-समयमा तालिम तथा अवलोकन भ्रमण गराउनुपर्दछ। फलस्वरुप प्रणाली सहजतापूर्वक सञ्चालन गर्न मद्दत पुग्ने देखिन्छ।

अन्त्यमा संघीय संरचना अनुसार संविधानतः सेवा प्रदान गर्न हाल चुनौतीको रुपमा देखिएको छ। संविधान अनुसार नयाँ संरचना निर्माण हुने क्रममा रहेकाले विभिन्न विषयहरुमा सहज तथा किफायती सेवा प्रदान गर्न एकद्वार प्रणाली (Single Window System) अन्तर्गत नागरिक केन्द्रित सेवाहरु प्रदान गर्न उपयुक्त वेबमा आधारित सूचना व्यवस्थापन प्रणाली विकास गरी सञ्चालनमा ल्याउन अत्यन्त जरुरी देखिएको छ। यसका लागि मौजूदा प्रक्रियाहरु वास्तविक रुपमा स्वचालन हुने गरी BPR सहित प्रणालीको विकास तथा सञ्चालन र कानूनको निर्माण गर्न ढिलाई हुनु हुँदैन।

उपयुक्त सूचना व्यवस्थापन प्रणालीले सेवा प्रदानका चरण घटाउन, डकुमेण्ट कम गर्न र कर्मचारी घटाउन सहयोग गर्न सक्दछ। यसका अतिरिक्त आवश्यकतानुसार केन्द्र, प्रदेश वा स्थानीय तहबाट सेवाहरुको अनुगमन गर्न सकिन्छ। यसले कागती प्रणालीबाट हुने mal-practices बाट बच्न, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न र सम्बन्धित कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउन अहंम भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछ। यसरी कम समय तथा कम लागतमा नेपाल फड्को मार्न सक्दछ। फलस्वरुप सरकारको credibility बढने तथा आमजनतामा विश्वास सृजना हुन सक्ने देखिन्छ। साथै ई-सरकारको रैकिङ्गमा नेपालले उच्च स्थान प्राप्त गर्न सक्दछ।

नेपाल राष्ट्र बैंक,शाखा अधिकृत , ना सु , खरिदार को बिषयगत परीक्षाको लागि - सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको महत्व

२१ औं शताब्दीमा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा अकल्पनीय रुपममा विकास भएको छ। सोही रफ्तारमा यस क्षेत्रमा दिनानुदिन विकास भैरहेको छ। यसको फाइदा विश्वमा नै सरकारभन्दा निजी कम्पनीहरुले बढीले लिएको देखिन्छ। उदाहरणका लागि बैंकलाई लिन सकिन्छ।

वेबमा आधारित एकीकृत सफ्टवेयरको विकास तथा business continuity plan सहित प्रणाली सञ्चालन गर्दा आमजनता वा सरोकारवालाहरु कार्यालयमा आउनैपर्ने बाध्यतामा कमी आई इन्टरनेट उपलब्ध भएको जुनसुकै स्थान (घर समेत) बाट आवश्यक सेवा प्राप्त गर्न सकिन्छ भने कार्यालयले संलग्न कागजातका आधारमा निवेदन अनलाइन रुजु र अन्य प्रणालीसँग अनलाइन validation गर्न सक्दछ। जसले गर्दा आमजनता तथा सरोकारवालाहरुले झन्झटमुक्त किफायती तथा छिटो छरितो सेवा प्राप्त गर्न सक्दछ। यसका अतिरिक्त सेवा विस्तार गर्नमा सहज हुनुका साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट पनि प्रदान गरिने सेवाहरुको अनुगमन गर्न सकिन्छ। सही सूचना समयमा आमजनताको माझमा प्रवाह गर्न सकिन्छ। सेवाप्रदायक तथा सेवाग्राही बीच प्रत्यक्ष भेट नहुने भएकोले कार्यालयमा दैनिक हुने भिडमा कमी आउनुका साथै भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्नमा यसले अहंम भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछ।

शुद्ध तथा गुणस्तर अभिलेख व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्नुका साथै आमजनताले सेवा प्राप्तिका लागि प्रणालीसँग सहज पहुँच स्थापना गर्न सक्दछ। सेवा लिनका लागि आवश्यक पर्ने कागजात तथा चरणहरु कटौती गर्न सकिन्छ। नीति नियम तथा योजना बनाउनका लागि समयमा सही सूचना उपलब्ध हुन सक्दछ। कम लागतमा केन्द्रिकृत डाटावेस तथा प्रणाली व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्नमा ठूलो टेवा पुग्ने देखिन्छ।डाटा डुप्लीकेशनमा कमी आउन सक्दछ। नागरिक केन्द्रित सेवाहरु एकद्वार प्रणाली (Single Window) मार्फत प्रदान गर्न सकियो भने आमजनतामा सरकार तथा निजामती कर्मचारीप्रति सकारात्मक सन्देश जान सक्दछ। तसर्थः सूचना प्रविधि मार्फत सेवा प्रदान गर्दा आमजनता तथा सरोकारवालाहरुमा सरकारप्रति विश्वास सृजना भई मुस्कान सहित देशमा सुशासन स्थापना गर्न सकिन्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंक,शाखा अधिकृत , ना सु , खरिदार को बिषयगत परीक्षाको लागि - संघीय संरचनामा सूचना व्यवस्थापन प्रणाली

नेपालको संविधानको धारा ५६ मा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने उल्लेख छ। सो अनुसार नेपाललाई ७ वटा प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहरुमा विभाजित गरिएको छ। यस्तै संविधानको धारा ५७ बमोजिम राज्यशक्तिको बाँडफाँड गरिएको छ; जसअनुसार अनुसूची ५ मा संघको अधिकार, अनुसूची ६ मा प्रदेशको अधिकार, अनुसूची ७ मा संघ र प्रदेशको साझा अधिकार, अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकार र अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारका विषयसूचीहरु उल्लेख छ।

आमजनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अधिकांश विषय अर्थात २२ वटा विषयहरुमा सेवा स्थानीय तह र बाँकी विषयमा प्रदेश र संघमै उपलब्ध हुने भएकोले नागरिक केन्द्रित सेवाहरु प्रदान गर्नका लागि उपयुक्त सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको विकास हुनुपर्ने देखिन्छ । यसको प्रयोग मार्फत ती सेवाहरु सहज, सरल तथा व्यवस्थित रुपमा स्थानीय तहमै उपलब्ध गराउन सकिन्छ। संविधानमा उल्लिखित विभिन्न सेवाहरु स्थानीय तहमा सफलतापूर्वक उपलब्ध गराउन सकिएमा अन्य सेवाहरु भविष्यमा क्रमशः स्थानीय तहमा आउन सकिने अवस्था सृजना हुन सक्ने देखिन्छ।

सन् २०२० सम्ममा तारमा आधारित (wired) वा विनातारको (wireless) ब्रोडब्याण्डको पहुँच सबै स्थानीय तहहरुमा पु-याउने लक्ष्य रहेको कुरा नेपाल सरकारको ब्रोडब्याण्ड नीति, २०७१ मा उल्लेख छ। नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले २०७४ माघमा प्रकाशित गरेको MIS प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा ६३.८१ प्रतिशत इन्टरनेट penetration रहेको छ। एक वर्षदेखि विद्युतको आपूर्ति नेपालमा प्रशंसनीय रुपमा भईरहेको छ। यसरी इन्टरनेटको विस्तार तथा विद्युतको लगातार आपूर्तिले गर्दा नेपालमा अनलाइन सेवा प्रदान गर्नमा सहज हुने देखिएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले एक वर्षपछिको अन्तरालमा आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरुको E-Government Development Index (EGDI) निकाल्ने गर्दछ र यसका लागि तीन वटा (Components): Online Service Index (OSI), Telecommunication Infrastructure Index (TII) र Human Capital Index(HCI) को value मापन गरी त्यसको औसत निकालिन्छ। सन् २०१६ मा प्रकाशित E-Government Survey अनुसार १९३ सदस्य राष्ट्रहरुमध्ये युनाइटेड किङ्गडम, अष्ट्रेलिया, कोरिया, सिङ्गापुर, फिनल्याण्ड, स्वीडेन, नेदरल्याण्ड, न्यूजील्याण्ड, डेनमार्क र फ्रान्स क्रमशः प्रथम दस स्थानमा रहेको छ र नेपाल १३५ औं स्थानमा रहेको छ। नेपालले यो क्षेत्रमा आफ्नो स्थान माथि उकास्नका लागि राम्रै मिहिनेत गर्नुपर्ने देखिन्छ।

नेपालको संविधान बमोजिम सबै तहको निर्वाचन हालै सफलतापूर्वक सम्पन्न भई स्थानीय तह, प्रदेश र संघमा सरकारहरु निर्माण भई सञ्चालनमा आईसकेको छ। हाल केन्द्रीकृत रुपमा सञ्चालनमा रहेका सेवाहरु संविधानतः स्थानीय तह, प्रदेश र संघमा दोहरोपन नहुने गरी लैजान चुनौतीको रुपमा देखिएको छ। अर्कोतर्फ राज्यबाट प्रदान गरिने सेवाहरु आमजनताले सजिलै, किफायती र समयमा प्राप्त गर्न नसकेको जनगुनासो रहेको छ। जनसंख्यावृद्धि तथा आमजनतामा भएको सचेतना वृद्धिले गर्दा सूचना प्रविधिको प्रयोग बिना अब पुरानो तरिकाले सरकारबाट प्रदान गरिने सेवा दिन नसकिने देखिन्छ। यस परिप्रेक्ष्यमा उपयुक्त सूचना व्यवस्थापन प्रणाली विकास गरी सञ्चालनमा ल्याउन सकियो भने कम जनशक्तिको परिचालनमा गुणस्तर तथा व्यवस्थित सेवा प्रदान गर्न सकिन्छ। यसका लागि विभिन्न प्रक्रियाहरु स्वाचलन हुने गरी वेबमा आधारित एकीकृत सूचना व्यवस्थापन प्रणाली विकास गरी सञ्चालनमा ल्याउनुपर्दछ। यसको optimum प्रयोग मार्फत विभिन्न सेवाहरु एकीकृत रुपमा स्थानीयस्तरबाट नै प्रदान गर्न सकिन्छ।

बजेट भनेको के हो ? कसरी तर्जुमा गरिन्छ ?

Lok Sewa Aayog Guide सामान्य अर्थमा बजेट भनेको आय र व्ययको दस्तावेज हो । यसले आम्दानी तथा खर्च कति गर्ने भन्ने कुराको निर्धारण गर्छ । तर आधुनिक अर्थशास्त्र अनुसार बजेट भनेको संबैधानिक तथा राजनैतिक दस्तावेज हो, जसमा नीति तथा आयव्ययको कुराहरु पनि उल्लेख हुन्छ । बजेटले आम जनताका रुचिहरु र सरकारका नीतिहरुको संयोजन गर्ने काम गर्छ । सरकार, राज्य तथा राजनैतिक दलहरुले विकास निमार्णका कुराहरु जनतामाझ लैजान खोजेका हुन्छन् । ती कुराहरु संविधान र आवधिक योजनालाई बजेटकै माध्यामबाट अन्तिम रुप दिई नतिजा दिने काम हुन्छ । बजेट सर्वसाधरण, उद्योग व्यवसायी, राजनैतिक दल, राज्य सबैलाई सरोकार भएको विषय हो । 

बजेट तर्जुमाका प्रक्रिया
बजेट अर्थ राजनीति र अर्थशास्त्रको विषय हो । बजेटको सम्बन्ध संविधानसँग हुन्छ । संविधानले बजेट यस्तो बन्नुपर्छ भनेर मार्गदर्शन प्रदान गर्दछ । संविधानले भने अनुसार आवधिक योजना बन्छ । संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधानले ३२ वटा मौलिक हक तथा अधिकारहरु सुरक्षित गरेको छ । कर उठाउने विषय, खर्च गर्ने विषय, यी विषयहरुमा कसको अधिकार हुन्छ भन्ने कुराबारे नेपालको संविधानमा उल्लेख छ । नेपालको संविधानलाई हेर्ने हो भने स्वतन्त्र र आत्मानिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने भन्ने कुरा उल्लेख छ । बजेट निर्माणको सवालमा नेपालमा केही कानुनहरु पनि छन् । आर्थिक कार्य्िवधि ऐन २०५५, आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४, स्थानीय तहको सवालमा आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी नियमावली २०६४ लगायतले बजेट निर्माणका लागि मार्ग निर्देशन गर्ने गर्दछ । 

बजेटको कार्यान्वयन
सबै कुरा प्रदेश क्षेत्रले तयार गरिसकेपछि कार्यन्वयन गर्ने काम हुन्छ । बजेटको अर्को चक्रमा बजेटको कार्यान्वयन भएको छ या छैन भनेर अनुगमन गर्ने काम हुन्छ । स्वतन्त्र लेखापरीक्षकको काम महालेखापरीक्षकले गर्ने गर्छन् । महालेखापरीक्षकले बजेट कार्यान्वयनको सम्बन्धमा प्रतिवेदन निकाल्ने काम गर्छ । 

बजेट निर्माणको तयारी 
नेपालमा कार्तिकबाट बजेट निमार्णको तयारी सुरु हुन्छ । जेष्ठ १५ गते संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्छ । बजेट निर्माण गर्ने सवालमा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयहरु, जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका, गाँउ विकास समिति, स्थानीय तहको लागि स्थानीय निकायको सहभागीता हुन्छ । त्यस्तै राष्ट्र बैंकले मौद्रीक नीति कस्तो लिनुपर्छ भनेर आफ्नै ठाँउबाट काम गर्छ । विज्ञहरु, योजनाकारहरु, मिडियाहरुले समेत विभिन्न कुराहरुलाई उजागर गरेर बजेट निर्माण कार्यमा सहयोग गरिरहेका हुन्छन् । हरेक संघसंस्था तथा निकायहरु बजेट निर्माणमा लागिरहेका हुन्छन् । विभिन्न संस्थाहरुले बजेटसम्बन्धी मोडलहरु दिएका हुुन्छन्, त्यसलाई नमुना बजेट भनिन्छ । बजेटको सबै ठुलाठुला किताबहरु जनताहरुले बुझ्दैनन् । त्यसकारण राज्यले त्यसलाई नागरिक बजेट भनेर सरल तरिकाले निर्माण गर्ने काम गर्छ । 

२०७४ चैत्र २५ को शाखा अधिकृत द्वितीय पत्रको प्रश्न पत्र . डाउनलोड गरि सुरक्षित राख्नुहोला

Second Paper - Section Officer 2074 (Sakha Adhikrit) 

आफ्नो प्रति डाउनलोड गरि सुरक्षित राख्नुहोला .

Second Paper - Section Officer 2074 (Sakha Adhikrit) 

आफ्नो प्रति डाउनलोड गरि सुरक्षित राख्नुहोला .

नेपाल राष्ट्र बैंक , खरिदार र अन्य संस्थान परिक्षा को लागि अत्यावश्यक बैंकिङ जानकारी भाग 3

भाग 3

धितोपत्र ब्यापारी 

प्राथमिक बजामा निष्काशन भएका धितोपत्रहरु सवै वा केही खरीद गरी धितोपत्र बजार मार्फत बिक्री गर्ने र ग्राहकसँग लगानी करार गरी लगानी प्रवन्ध गर्ने जस्ता कार्यहरु गर्ने धितोपत्र ब्यवसायीलाई धितोपत्र ब्यापारी भनिन्छ । धितोपत्र ब्यापारीले ग्राहक वा आफ्नो नामबाट धितोपत्र दलाल मार्फत धितोपत्र खरीद बिक्री कारोबार गर्दछ ।

बजार निर्माता 

नेपाल सरकारको जमानतमा जारी भएको डिवेञ्चर वा सामूहिक लगानी योजना वा सूचीकृत धितोपत्रहरुमा तरलता प्रदान गर्ने उद्देश्यले धितोपत्र आफ्नो नामबाट खरीद बिक्री कारोबार गर्ने संस्थालाई बजार निर्माता भनिन्छ ।

सेयर रजिष्ट्रार

संगठित संस्थाहरुको धितोपत्र कारोबार सम्बन्धी रेकर्ड राखिदिने र दाखिल खारेज वा नामासारी गर्ने र सेयरवालाहरुको लगत अद्यावधिक गरी राख्ने सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य गर्न जिम्मा लिने संस्थालाई सेयर रजिष्ट्रार भनिन्छ ।

डिवेञ्चर 

तोकिएको दर र समयमा साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गर्ने शर्तमा जारी गरिएको धितोपत्रलाई डिवेञ्चर भनिन्छ । यसको अंकित मूल्य साधारणतः १ हजार रुपैँया हुन्छ । डिवेञ्चरवालाहरुले आफूले गरेको लगानी रकममा तोकिएको दरमा वार्षिक वा अर्धवार्षिक रुपमा ब्याज प्राप्त गर्दछन् । साधारण सेयर र अग्राधिकार सेयरमा लाभांश दिनु अघि नै डिवेञ्चरवालाहरुले ब्याज प्राप्त गर्दछन् । संगठित संस्था नोक्सानीमा गए पनि डिवेञ्चरवालाहरुले तोकिएको ब्याज प्राप्त गर्न कुनै वाधा पर्दैन । डिवेञ्चरवाला र संगठित संस्थाको सम्बन्ध साहु र ऋणीको जस्तो हुन्छ । यदि, कम्पनीले तोकिएको दर र समयमा ब्याज प्रदान गर्न असमर्थ भएमा डिवेञ्चरवालाहरुले कम्पनी खारेजीमा पठाउन कार्यवाही चालाउन सक्छन् । प्रायः जोखिम लिन नचाहने लगानीकर्ताहरु डिवेञ्चरमा लगानी गर्न रुचाउँछन् । डिवेञ्चरवालाहरुलाई कम्पनीको वार्षिक साधारण सभामा सहभागी हुने अवसर र मतदान अधिकार प्राप्त हुँदैन । डिवेञ्चरहरु सुरक्षित (कम्पनीको सम्पत्ति जमानत वा बन्धक राखी निष्काशन हुने) वा असुरक्षित, विमोच्य (निश्चित समयावधि पछि फिर्ता भुक्तानी दिइने) वा अविमोच्य र परिवर्तनशिल (निश्चित समयावधि पछि साधारण सेयरमा परिवर्तन गर्न सकिने) वा अपरिवर्तनशील प्रकृतिका हुन्छन् ।

वारेन्ट 

कुनै निश्चित समयमा तोकिएको संख्या र मूल्यमा साधारण सेयर खरीद गर्न सकिने गरी जारी गरिएको धितोपत्र औजारलाई वारेन्ट भनिन्छ । अर्को शब्दमा भविष्यमा कम्पनीको साधारण शेयर खरीद गर्न लगानीकर्ताहरुलाई दिइएको अधिकार नै वारेन्ट हो । सामान्यतः बण्डको निष्काशनलाई लगानीकर्ताहरु समक्ष आकर्षक गराउन बण्डसँगै वारेन्ट पनि दिइन्छ । भविष्यमा गएर वारेन्ट प्रयोग गरी साधारण सेयर लिने वा नलिने विकल्प सम्बन्धमा निर्णय लिन लगानीकर्ता स्वतन्त्र हुन्छ । वारेन्ट प्रयोग गर्दा यो साधारण सेयरमा परिवर्तन हुन्छ तर बण्ड भने जस्ताको तस्तै रहन्छ । वारेन्ट निष्काशन गर्दा भविष्यमा साधारण सेयर खरीद गर्नका लागि भुक्तानी गर्नुपर्ने मूल्य, वारेन्ट प्रयोग गरी साधारण शेयर प्राप्त गर्न सकिने अनुपात र वारेन्ट प्रयोग गरिसक्नुपर्ने समयावधि जस्ता कुराहरु खुलाइएको हुन्छ ।

ब्लू चिप सेयर

संगठित संस्थाको कुशल ब्यवस्थापन गरी लामो समयदेखि नाफा कमाउँदै र लगानीकर्ताहरुलाइ लाभांश प्रदान गर्दै आउनुको साथै लगानीकर्ताहरुप्रतिको जवाफदेहिताप्रति सजग हुदै लगानीकर्ताहरुको विश्वास समेत जित्न सफल हुने संस्थाको सेयरलाई ब्लू चिप सेयर भनिन्छ । यस प्रकारका सेयरहरुको प्रायः बढी मूल्य कायम भै रहेको हुन्छ भने लाभांश मध्यमस्तरको प्राप्त भैरहेको हुन्छ ।